यह "आरक्षण हटाओ आंदोलन " देश में एक विवादाभासी मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत 1970s में हुई, जब छात्रों और लोक आंदोलनों ने समाज आधारित आरक्षित नीतियों को हटाने की मांग की। प्रमुख कारण समावेशनary प्रतिनिधित्व की कमी और मुकाबले में समानता का अभाव था। इस संघर्ष ने सामाjitक ध्रुवीकरण को बढ़ाया और अनेक सरकार